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*प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री के साथ वीडीयो कांफ्रंेसिंग में सांसद भागीरथ चौधरी ने रखे आवश्यक सुझाव*

Post Date :12/05/2020

*प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री के साथ वीडीयो कांफ्रंेसिंग में सांसद भागीरथ चौधरी ने रखे आवश्यक सुझाव* *कलेक्ट्रेट परिसर में हुई वीसी से अजमेर जिले के सांसद एवं विधायकों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री* *श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान को इस संबन्ध में पत्र भी लिखा* प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा संभागवार सांसदों एवं विधायकों से जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट परिसर पर आयोज्य वीसी के माध्यम से संवाद कर कोविड-19 महामारी के दौरान आम जन को आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण कार्यक्रम के तहत आज अजमेर संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की *जिसमे अजमेर लोकसभा सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने निम्नांकित बिन्दुवार समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर मुख्यमंत्री महोदय से जनहित में इनका शीघ्र निराकरण कराने की बात रखी साथ ही लिखित पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को ईमेल पर अवगत भी कराया।* 1. *राजस्थान प्रदेश मंे कृषि जिंसों पर लगाए गए किसान कल्याण 2 प्रतिशत सेस पर मंथन कर पुनः निरस्त करने की आवश्यकता है उक्त नवीन टेक्स के लगने से किसानों , कृषि जिन्स से जुड़े व्यापारियों एवं प्रोसेसिंग यूनिटों एवं इकाईयों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा जो वर्तमान कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए सर्वथा अनुचित है।* 2.*प्रदेश के आम जन एवं किसानों के मार्च से मई 2020 तक के बिजली एवं पानी के बिलों को माफ करने के साथ साथ गत दो माह से प्रदेश की ठप पडी औद्योगिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए बिजली कम्पनियों द्वारा लिए जा रहे औद्योगिक संस्थानों से फिक्स चार्ज की वसूली नहीं की जाने बाबत आवश्यक निर्देश प्रदेश की बिजली कम्पनियों को प्रदान कराएं। ताकि प्रदेश के आम जन , किसानों एवं उद्यमियों को आर्थिक राहत मिल सके। 3. *प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी चयनित उपभोक्ताओं यथा एपीएल बीपीएल अन्त्योदय योजना के लाभार्थी के साथ साथ वंचित 30 प्रतिशत एपीएल राशनकार्ड धारियों एवं आम जन के गरीब तबके से जुड़े रेहडी वाले , स्ट्रीट वेण्डरर्स , बार्बर्स , पेन्टर्स आदि को भी 3 माह तक रियायत प्रदान कर जन आधार कार्ड के अभाव में खाद्य सामग्री वितरित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करावें*। 4. कोरोना महामारी के दूरगामी परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी कुछ माह तक देश एवं प्रदेश में आर्थिक मन्दी की संभावना को देखते हुए शहरी क्षेत्र में दिहाडी गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पूर्व वर्ती सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना को आप पुनः किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रभक्त के नाम से चालू करावें। ताकि उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की सहज उपलब्धता हो सके। 5. *जन आधारकार्ड योजना 1 अप्रेल 2020 से लागू होने वाली थी किन्तु वैश्विक कोरोना महामारी एवं प्रशासनिक शिथिलताओं के चलते यह योजना गत एक सितम्बर 2019 से आज तक मूर्त रूप ले नहीं पाई है जिससे पूर्ववर्ती सरकार की भामाशाह कार्ड योजना एवं केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के एक करोड़ 20 लाख परिवारों को समुचित चिकित्सा का आर्थिक लाभ नही मिल पा रहा है। अतः आप इसे अविलम्ब लागू करावें अथवा केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को ही लागू कर प्रदेश के आम जन को 5 लाख रूपए तक की चिकित्सा सहायता दिलावें क्यों कि आगामी दिनों में उक्त चिकित्सा सहायता की आम जन को महत्ती आवश्यकता होगी।* 6. राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में फंसे हुए मजदूरों, श्रमिकों उद्यमियों एवं आम जन को अपने अपने गंतव्य जिलों तक पहुंचाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी कर राजकोप एप्प के माध्यम से पास की प्रक्रिया का सरलीकरण कर राहत प्रदान करावें एवं प्रदेश में लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार ने 3-4 बार आवाजाही हेतु नित नई गाईडलाइन जारी की है जिससे आम जन असमंजस में है। अतः सरकार स्थाई आवाजाही की गाईडलाइन जारी करावें। 7. *गत 5 दिनों पूर्व गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को राजस्थान के बाहर नहीं भेजे जाने एवं बाहर से आने वाले प्रवासीयों को राजस्थान की सीमा में प्रवेश हेतु आवश्यक अनुमति के लिए गृह विभाग की एनओसी/सहमति की अनिवार्यता से प्रवासी राजस्थानियों में रोष व्याप्त हो रहा है जबकि प्रवासी राजस्थानीयों द्वारा अपने निवासरत राज्य की सरकारी प्रक्रिया से जारी अनुमति पत्र भी लाया जा रहा है और रोका जा रहा है उन्हे अर्न्तराज्य सीमाओं पर गत 2-3 दिनों से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में लाने हेतु देश के अन्य राज्य सरकारों से संवाद कायम कर ,पत्राचार कर रेल/बस आदि परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करा कर केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप अनुमति जारी कर राहत प्रदान करें इसके साथ ही मुम्बई बेंगलोर चैन्नई से अजमेर हेतु श्रमिक ट्रेन का संचालन करावें और ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के आधार पर प्रवासीयों को दृष्टिगत रखते हुए उन प्रदेशों की सरकार से परिवहन प्रारंभ कर राहत प्रदान करावें।* 8. प्रदेश के पत्रकार बन्धुओं एवं इलेक्ट्रीक मीडीया कर्मियों के साथ साथ राशन डीलर्स को भी राज्य कर्मचारियों की भांति कोरोना वारियर्स के रूप में योगदान देने पर इन्हे भी 50 लाख के सुरक्षा बीमा का लाभ प्रदान कराने हेतु आवश्यक स्वीकृति जारी करावें। 9. *अजमेर जिले में प्रशासनिक एवं चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक है वहीं पुलिस एवं कानून व्यवस्था सराहनीय है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर जिले की प्रशासनिक एवं चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट रखने हेतु निर्देशित करावें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनों को भयमुक्त माहौल मिल सके और उनके आत्म विश्वास एवं मनोबल में सकरात्मकता का भाव रहे*। 10. अजमेर जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण हेतु प्रभावी एवं उचित दिशा निर्देशों का त्वरित क्रियान्वयन बाबत् 1. गत दिनों कोरोना संक्रमण के चलते 4-5 मौतें हुई है लेकिन सरकारी गाईड लाइन के अभाव में इन शवों की बेकद्री होने से आमजन में भय व्याप्त हुआ है। 10-12 घण्टे तक शव लावारिस पडे़ रहे तब जाकर प्रशासन ने नगर निगम के दस्तों से इनका अन्तिम क्रियाक्रम करवाया। जो कि एक विचारणीय बिन्दू है। 2. अजमेर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग के पास कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पर्याप्त पीपीई किट एवं टेस्टींग किट के साथ साथ समुचित मात्रा में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए इसके साथ ही उपयोग में लिए हुए पीपीई किटों का डिस्पोजल निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित कराएं। 3. कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों एवं हॉट स्पॉट के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र अजमेर के साथ साथ किशनगढ, नसीराबाद, ब्यावर , पुष्कर , विजयनगर एवं केकडी आदि स्थानों पर कच्ची बस्तियों , मुख्य बाजारों, चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक स्थलों एवं भवनों पर सप्ताह में कम से कम एक बार सोडियम हाइपो क्लोराइड का छिडकाव आवश्यक रूप से करवाया जाए ताकि आम जन में सुरक्षा का भाव बना रहे। 4. जिले के विभिन्न क्वारांटाइन, आइसोलेशन सेन्टरों एवं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्टॉफ के साथ साथ क्वारांटाइन व्यक्तियों को अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है जबकि सरकार प्रति व्यक्ति लगभग 2440 रूपये के खर्च का प्रावधान तय कर रखा है। लेकिन घटिया एवं हल्के किस्म के खाने की उपलब्धता कराने , पीने के पानी की अव्यवस्था होने एवं सेनेटाइजन का अभाव होने की शिकायतें दूरभाष एवं सोश्यल मीडीया पर वायरल हो रही है। कई कई पर इनके विडीयों भी चल रहे है जो राज्य सरकार की छवि को खराब कर रही है अतः आप आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर उक्त सुविधाओं की समुचित व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करावें। 11. *प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी अनुदेशकों को गत दो माह से भुगतान नहीं होने के कारण कार्यरत अल्पवेतन भोगी कार्मिकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है अतः केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एडवाईजरी के तहत प्रदेश में भी अतिथी शिक्षकों के मानदेय के भुगतान संबन्धी आदेश जारी कराने हेतु निर्देशित करावें।* 12. अजमेर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान मंे पानी की सप्लाई 6-7 दिनों से हो रही है वहीं शहरी क्षेत्रों में 3-4 दिनों में होती है जबकि बिसलपुर बांध में पानी की पर्याप्त उपलब्धता है वर्तमान में अजमेर जिले मंे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 300 एमएलडी पानी की आपूर्ति बीसलपुर द्वारा की जा रही है जो जलदाय विभाग की आवश्यकता के अनुरूप है फिर भी जलदाय विभाग के अधिकारियों की प्रशासनिक शिथिलता के चलते पानी की आपूर्ति का अन्तराल बढा हुआ है जो कि विचारणीय है इस पर त्वरित कार्यवाही कर सम्पूर्ण जिले के आम जन को सुचारू पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चितता करावें। इसी प्रकार किशनगढ खण्ड को प्रतिदिन 30 एमएलडी पानी की आपूर्ति होनी चाहिए जबकि 20-22 एमएलडी पानी ही दिया जा रहा है। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करा कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करावें। 13. *अजमेर संसदीय क्षेत्र एवं जिले में आगामी 10- 15 दिनों में भीषण गर्मी एवं तापमान में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु प्रशासनिक स्तर पर आवश्यकता अनुरूप पानी के टेंकरों द्वारा जलापूर्ति कराने हेतु जलदाय विभाग को निर्देशित करा कर समुचित कार्यवाही प्रारंभ करावें। ताकि आम जन को लॉकडाउन के चलते अनावश्यक पेयजल हेतु भागदौड ना करनी पड़े।* 14. प्रदेश मे लॉकडाउन के चलते घरों पर क्वांटराईन किए व्यक्तियों के भोजन एवं राशन पानी की ई व्यवस्था नही हो पा रही है, इन्हे घर पर क्वांटराईन करने हेतु राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है और 28 दिन तक बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध है और प्रशासन एवं सरकार द्वारा इनके घर पर राशन पानी आदि की व्यवस्थाओं हेतु कोई निर्देश एवं आदेश जारी नही होने से सम्पूर्ण क्वांटराईन परिवार पीडीत रहता है तो दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी विवश हैं। अतः घर पर क्वंाटराईन परिवारों के खाने एवं राशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करावें। 15 *संपूर्ण प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रसद सामग्री वितरण का कार्य समुचित ढंग से नहीं हो रहा है कुछ स्थानों पर प्रशासन के द्वारा कुछ प्रभावशाली लोगों को कहने से भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है जो सर्वविदित है तो वहीं दूसरी ओर हजारों गरीब एवं असहाय परिवार जो किसी भी श्रेणी में जुड़े नहीं होने से उन्हें किसी भी सरकारी योजना का आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है वह सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं अतः राज्य सरकार को ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित परिवारों तक राशन सामग्री एवं पहुंचाने की समुचित व्यवस्था का शीघ्र क्रियान्वयन करना चाहिए* 16 वर्तमान में प्रदेश में किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य चल रहा है जो प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है कई कई जिलों में खरीद केंद्र कम हैए तो कहीं पर टोकन की कमीए तो कहीं पर कांटे की कमीए तो कहीं पर बारदानो की कमी की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है जिसके चलते उपज खरीद का कार्य सही तरीके से और पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः आप इस दिशा में शीघ्र ही सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम कर प्रदेश के किसानों को राहत दिलाने का श्रम करें। 17 *कोरोना संक्रमण के चलते लॉक डाउन में प्रदेश के गरीब एवं कमजोर लोगों को 2500ध् रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा गई। उक्त घोषणा पर समुचित क्रियान्वयन कर शीघ्र राहत पहुंचाए एवं उसका जिलेवार की गई वितरित राशि से अवगत कराएं । इस घोषणा पर भी प्रभावशाली लोग प्रशासन पर दबाव कर राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं जो गलत है आशा है आप इस योजना में प्रदेश के वंचित सभी तबको यथा घुमंतू जाति,कुष्ठ रोगियों, वेंडर्स ,टेंपो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, हस्तशिल्पकार, सब्जी बेचने वाले, बाबर्स, दर्जी, कुम्‍हार, पुश्‍तैनी कर्मकार आदि को सम्मिलित कर आर्थिक लाभ दिलाएंगे ताकि वे लोग भी अपने परिवार का पालन कर सके।* 18 कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में अन्य राज्यों से लौट रहे लाखों प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को मनरेगाए जलदाय विभागए जल संसाधन विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आदि के माध्यम से रोजगार सर्जन कर सहायता उपलब्ध कराएं ।साथ ही उनको सूचीबद्ध कर बीपीएल एवं अन्य योजनाओं में जोड़कर आवश्यक राशन सामग्री एवं आर्थिक सहायता दिलाएं 19 *गत दिनों टोंक जिले के मालपुरा तहसील के बाछेडा गांव में नाबालिग के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना मानवता को शर्मसार एवं झकझोर देने वाली है प्रदेश में महिलाओं एवं छोटी छोटी बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध चरम सीमा पर है और राज्य सरकार हर बार की तरह खामोश है। आपसे आग्रह है कि आप ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलावे जिससे ऐसी घिनौनी घटनाओं की पुनरावृति ना हो। इसके साथ ही सरकारी प्रशासन से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं । उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे बलात्कारियों की सहायता की हिमाकत न कर सके । आशा है आप इस प्रकरण में यथोचित कार्रवाई कर प्रदेश के आमजन में सरकार के प्रति विश्वास को बरकरार रखेंगे और पीड़िता को समुचित राहत देंगे*। 20 हाल ही में प्रदेश में टीड्डी दलों का प्रवेश हुआ है जिससे 10-12 जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है जिसके चलते अजमेर जिला भी प्रभावित हुआ है। अतः प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर समुचित प्रबन्धन कराते हुए राहत प्रदान करावें। 21 *राजस्थान प्रदेश में वर्तमान में 250 डॉक्टर्स गत वर्षों से संविदा पर कार्यरत रहते हुए ड्यूटी पर तैनात है उनको शीघ्र स्थाई नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही सरकार की 2000 नवीन चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है उन्हें अविलंब पद स्थापन/ नियुक्ति दी जाकर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करावे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके* 22 अजमेर जिले में केकड़ी शहरी क्षेत्र में गत दिनों कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए कर्फ्यू से आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि उपखंड स्तरीय प्रशासन ने आमजन की सुविधा हेतु किराना सामान ,दूध ,चिकित्सा सुविधा आदि के लिए दुकानदारों का निर्धारण कर उनका दूरभाष नंबर सार्वजनिक किए हैं लेकिन केकडी जैसे शहर में मात्र 4 डेयरी बूथों एवं किराना सामान के लिए मात्र तीन दुकानदारों को अधिकृत करने से स्थानीय लोगों को आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था हो नहीं हो पा रही है । वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी भी फील्ड में जाकर आमजन को हो रही समस्याओं से अवगत नहीं हो रहे हैं। अतः केकड़ी क्षेत्र में आमजन को कर्फ्यू से राहत दिलाने हेतु समुचित मात्रा में दूध एवं राशन सामग्री के साथ-साथ अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावे। 23 *अजमेर शहरी क्षेत्र एवं अन्य जिलों की तर्ज पर प्रदेश के सभी निकायों में भी पार्षद मद विकास कार्य के तहत आवंटित होने वाली राशि का उपयोग संबंधित निकायों के वार्डो में ही कोरोना विपदा सहायता हेतु आवश्यक सामान्य आदेश जारी कर प्रदेश के सभी निकाय क्षेत्रों में स्थानीय वार्ड पार्षदों के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई जाए*

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